MP OBC Reservation Case: सुप्रीम कोर्ट में सरकार की SLP में मिलीं 3 नई खामियां, अब कुल 13 तकनीकी आपत्तियां

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By: Ravindra Singh

भोपाल। मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) अभी तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सकी है। इसकी वजह याचिका में सामने आ रही तकनीकी और दस्तावेजी कमियां हैं।

ताजा जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में तीन नई खामियां दर्ज की हैं। इससे पहले भी 10 आपत्तियां सामने आई थीं, जिनका निराकरण अब तक नहीं हुआ है। इस तरह याचिका में कुल 13 कमियां हो चुकी हैं। इन सभी को दूर करने के बाद ही मामले की सुनवाई के लिए लिस्टिंग का रास्ता साफ हो सकेगा।

SLP में तीन नई आपत्तियां, कुल खामियों की संख्या 13 हुई

मध्य प्रदेश सरकार ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के फैसले को चुनौती देते हुए 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी।

याचिका की प्रारंभिक जांच के दौरान 22 अक्टूबर को 10 तकनीकी खामियां बताई गई थीं। इसके बाद 7 नवंबर को तीन और आपत्तियां दर्ज कर दी गईं।

नई तीन आपत्तियां इस प्रकार हैं:

  1. OT IA I/O Detail Mismatch: याचिका में OT IA I/O से संबंधित विवरण में विसंगति पाई गई है।
  2. पन्नों की सामग्री अस्पष्ट: पेज नंबर 314 और 328 से 344 तक के दस्तावेज स्पष्ट नहीं हैं। इनके लिए साफ और टाइप की हुई प्रतियां जमा करने को कहा गया है।
  3. याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं: अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर (V/A) अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार को जरूरी दस्तावेज और संशोधित प्रतियां उपलब्ध करानी होंगी।

पहले से मौजूद 10 खामियां भी नहीं हुईं दूर

सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले दर्ज की गई 10 आपत्तियों का भी अब तक निराकरण नहीं हुआ है। इनमें दस्तावेजों की तारीखों में अंतर, पेज नंबरिंग की गड़बड़ी और अस्पष्ट पन्नों से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं।

पहली सूची में प्रमुख रूप से निम्न कमियां बताई गई थीं:

  • कवर पेज, पेज नंबर B, 162 और I/O इंडेक्स में तारीखों का मिलान नहीं होना।
  • दस्तावेजों की पेज नंबरिंग में विसंगति और उसे निर्धारित सीमा में व्यवस्थित करने की जरूरत।
  • जज का नाम और कुछ पन्नों की नंबरिंग से संबंधित जानकारी का अभाव।
  • पेज 11 से 13 तक के दस्तावेज अस्पष्ट होने या स्थानीय भाषा में होने के कारण टाइप्ड कॉपी की मांग।
  • रंगीन दस्तावेजों की चार रंगीन प्रतियां जमा करने की आवश्यकता।
  • पेज नंबर 18 पर तारीख का मेल नहीं खाना।
  • पेजिनेशन में अन्य विसंगतियां।
  • पेज नंबर 392 और 393 की अस्पष्ट प्रतियां।
  • वकालतनामा में पहचान और प्रमाणन से संबंधित जरूरी शब्दों का अभाव तथा अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर की जरूरत।
  • SLP के प्रार्थना वाले हिस्से में अतिरिक्त विवरण होने के कारण उसे हटाने का निर्देश।

फिलहाल याचिका का डायरी नंबर ही है। अभी नियमित SLP नंबर जारी नहीं हुआ है और न ही सुनवाई की तारीख तय हुई है।

OBC आरक्षण विवाद के चलते युवाओं के रिजल्ट और भर्तियों पर असर

ओबीसी आरक्षण का यह मामला प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। जबलपुर हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को दिए अपने फैसले में 2019 के उस कानून को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया गया था।

हाईकोर्ट के फैसले के प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं:

  • प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी तक सीमित रखने का आदेश दिया गया।
  • मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC), कर्मचारी चयन मंडल (ESB) और अन्य चयन एजेंसियों को इसी व्यवस्था के अनुसार परिणाम जारी करने के निर्देश दिए गए।
  • मार्च 2019 से सितंबर 2022 के बीच अतिरिक्त आरक्षण के आधार पर हुई नियुक्तियों को सुरक्षित रखा गया।
  • रोके गए 13 फीसदी पदों को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित करने के निर्देश दिए गए।
  • आदेश के पालन के लिए राज्य सरकार को 90 दिन का समय दिया गया, जिसकी समयसीमा 9 जनवरी 2027 को पूरी होगी।

सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करने के बाद अब अगला कदम याचिका की सभी तकनीकी खामियों को दूर करना है। जब तक याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होती और अदालत से कोई अंतरिम राहत नहीं मिलती, तब तक भर्ती प्रक्रिया और लंबित परिणामों को लेकर अभ्यर्थियों की असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है।

दिसंबर के अंत में प्रस्तावित भर्ती विज्ञापनों और लंबित परीक्षाओं के परिणामों को लेकर भी युवाओं की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में SLP की खामियां दूर करने और मामले को जल्द सुनवाई के लिए पेश करने की प्रक्रिया काफी अहम हो गई है।

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