इंदौर में 600 करोड़ की जमीन का मामला: पूर्व मुख्य सचिव मोहंती समेत 57 प्लॉट मालिकों को राहत, रजिस्ट्री से रोक हटाई

Indore

By: Ravindra Singh

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में बड़ियाकीमा क्षेत्र की कथित अवैध कॉलोनी से जुड़े 600 करोड़ रुपये के जमीन विवाद में 57 प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत मिली है। पूर्व मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती के परिवार का प्लॉट भी इस मामले में शामिल है। अपर आयुक्त राजस्व की अदालत ने कलेक्टर द्वारा जमीन की रजिस्ट्री और अन्य राजस्व गतिविधियों पर लगाई गई रोक को निरस्त कर दिया है। हालांकि, इस फैसले से कॉलोनी को वैधता नहीं मिली है और जिला प्रशासन के पास आगे कार्रवाई का अधिकार बरकरार है।

बड़ियाकीमा में काटे गए थे 57 बड़े प्लॉट, कीमत करीब 600 करोड़

यह मामला इंदौर की बिचौलीहप्सी तहसील के बड़ियाकीमा क्षेत्र का है। यहां सर्वे नंबर 62, 63, 73, 77, 78, 79, 80 से 86, 88, 90, 91 से 94, 96 और 101 की जमीन पर बड़े आकार के फार्महाउस शैली के प्लॉट विकसित किए गए थे। इनका क्षेत्रफल लगभग 15 हजार से 30 हजार वर्गफीट तक बताया गया है।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस क्षेत्र में जमीन की कीमत करीब 4 हजार रुपये प्रति वर्गफीट है। इसी आधार पर 57 प्लॉटों का कुल बाजार मूल्य लगभग 600 करोड़ रुपये आंका गया है। इन भूखंडों को सुरेंद्र संघवी ने काटा था। बताया जाता है कि उन्होंने कॉलोनी विकसित करने के लिए आवश्यक सरकारी अनुमतियां नहीं ली थीं। हालांकि, अधिकांश प्लॉटों की रजिस्ट्री वर्ष 2021 से पहले हो चुकी थी।

पूर्व मुख्य सचिव मोहंती की पत्नी के नाम भी 10 करोड़ का प्लॉट

इस कॉलोनी में कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे सुधिरंजन मोहंती के परिवार का नाम भी शामिल है। उनकी पत्नी पुषमीन मोहंती के नाम करीब 22 हजार वर्गफीट का भूखंड दर्ज बताया गया है। सर्वे नंबर 82/2/2/2 पर स्थित इस जमीन की वर्तमान बाजार कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

इसके अलावा कारोबारी, रियल एस्टेट कंपनियों से जुड़े लोगों और अन्य रसूखदारों ने भी यहां जमीन खरीदी थी। प्लॉट खरीदने वालों में अग्रवाल, कुकरेजा, बेनयानी, आहूजा और अन्य कारोबारी परिवारों के नाम शामिल हैं।

इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर 26 अगस्त 2022 को कॉलोनी को अवैध घोषित करते हुए जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री, नामांतरण और बंटवारे जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। प्रभावित प्लॉट मालिकों ने इस आदेश को अपर आयुक्त राजस्व की अदालत में चुनौती दी थी।

IAS तरुण भटनागर की अदालत ने हटाई रोक, लेकिन जांच जारी रहेगी

प्लॉट मालिकों की अपील पर अपर आयुक्त राजस्व आईएएस तरुण भटनागर की अदालत में सुनवाई हुई। अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि जमीन की रजिस्ट्री पर इस तरह रोक लगाना उचित नहीं है। उन्होंने मई 2026 में पंजीयन विभाग द्वारा जारी आदेश और जनवरी 2024 की अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट का भी हवाला दिया।

इन तर्कों पर विचार करने के बाद अदालत ने कलेक्टर का 26 अगस्त 2022 का आदेश कानून के अनुरूप नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया और अपील स्वीकार कर ली। इससे 57 प्लॉट मालिकों को फिलहाल रजिस्ट्री पर लगी रोक से राहत मिल गई है।

हालांकि, अदालत के आदेश का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित कॉलोनी को वैध घोषित कर दिया गया है। अवैध कॉलोनी से जुड़ा मामला अभी भी कलेक्टर की अदालत में विचाराधीन रह सकता है। अपर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन सभी संबंधित पक्षों को सुनने और मई 2026 के शासन के पंजीयन संबंधी निर्देशों तथा पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए आगे कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

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