By: Ravindra Singh
दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ में जारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की जांच की जाएगी। ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने चार सदस्यीय तकनीकी जांच समिति गठित की है। समिति को निर्माण कार्य से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर सात दिनों के भीतर अपनी संयुक्त रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर ने बनाई जांच समिति
इस मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने याचिका क्रमांक WP No. 46576/2026, रामगुलाम गुप्ता बनाम मध्यप्रदेश शासन पर 16 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया था। अदालत ने निर्देश दिया था कि पीताम्बरा पीठ में हो रहे निर्माण कार्यों का सिविल इंजीनियरिंग के निर्धारित मानकों के आधार पर स्वतंत्र विशेषज्ञों से परीक्षण कराया जाए। न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कलेक्टर ने 17 नवंबर को चार सदस्यीय समिति का गठन किया है।
लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री होंगे समिति अध्यक्ष
गठित समिति की अध्यक्षता लोक निर्माण विभाग संभाग दतिया के कार्यपालन यंत्री करेंगे। इसके अलावा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दतिया के कार्यपालन यंत्री, गृह निर्माण मंडल एवं अधोसंरचना विकास दतिया के सहायक यंत्री और नगर पालिका परिषद दतिया के सहायक यंत्री को समिति में सदस्य बनाया गया है। सभी अधिकारियों को संयुक्त रूप से निर्माण स्थल का निरीक्षण कर तकनीकी तथ्यों के आधार पर जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
निर्माण की मजबूती, पुरानी नींव और डिजाइन की होगी जांच
जांच समिति को पांच महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसमें पहले निर्माणाधीन ढांचे के गिरने के कारणों का पता लगाना, पुरानी नींव पर नई संरचना खड़ी करने की तकनीकी उपयुक्तता और पुरानी राफ्ट के ऊपर नई राफ्ट बनाए जाने को लेकर उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा शामिल है। इसके साथ ही भूकंप जैसी परिस्थितियों में भवन की मजबूती का आकलन किया जाएगा। निर्माण से संबंधित डिजाइन, ड्राइंग और तकनीकी गुणवत्ता की भी बारीकी से जांच होगी।
कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने समिति के सदस्यों को निर्देशित किया है कि वे निर्माण कार्य के सभी तकनीकी पहलुओं का विस्तृत और तथ्यात्मक परीक्षण करें। जांच पूरी होने के बाद सात दिवस के भीतर संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस जांच से पीताम्बरा पीठ में चल रहे निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी सवालों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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