by:Anuradha
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की टीम ने एक बड़ी और सफल कार्रवाई को अंजाम दिया है। वन विभाग के एक एसडीओ (SDO) के ठिकानों पर हुई इस छापेमारी में आय से कई गुना अधिक अवैध संपत्ति का पर्दाफाश हुआ है, जिससे महकमे में हड़कंप मच गया है।
37 दिनों की लंबी निगरानी के बाद बिछाया गया जाल
इस पूरी कार्रवाई को बेहद गोपनीय रखा गया था। सूत्रों के अनुसार, लोकायुक्त की टीम ने आरोपी अधिकारी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करीब 37 दिनों तक अंडरकवर रहकर पुख्ता सबूत जुटाए। पूरी प्लानिंग के साथ भोपाल और पचमढ़ी स्थित ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई, जिससे अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लग सकी।
छापेमारी में हुआ करोड़ों की संपत्ति और कैश का खुलासा
चौदह नवंबर को हुई इस छापेमारी के दौरान अधिकारी के पास से भारी मात्रा में बेहिसाब चल और अचल संपत्तियां बरामद हुईं:
- कुल संपत्ति: शुरुआती जांच में लगभग 7 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति का पता चला है।
- नकद राशि: तलाशी के दौरान 26 लाख रुपये नगद मिले हैं।
- सोना-चांदी और कीमती सामान: करीब 3.50 करोड़ रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण, चांदी और अन्य बेशकीमती वस्तुएं हाथ लगी हैं।
- आय से अधिक संपत्ति: शुरुआती आकलन के अनुसार यह संपत्ति ज्ञात आय से लगभग 560% अधिक पाई गई है।
- वाहन: ठिकानों से स्कॉर्पियो कार, बुलेट मोटरसाइकिल और एक स्कूटर भी जब्त किया गया है।
प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और कड़े कदमों की आवश्यकता
सरकारी पदों पर आसीन अधिकारियों द्वारा इस तरह के गैरकानूनी तरीकों से अकूत संपत्ति जुटाना यह साबित करता है कि प्रशासनिक तंत्र से भ्रष्टाचार को पूरी तरह मिटाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि ऐसे मामलों में केवल छापेमारी तक सीमित रहने के बजाय, कड़े नीतिगत सुधार और जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है ताकि सरकारी महकमों में पारदर्शिता बनी रहे।

