By: Ravindra Singh
भोपाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़े प्रशासनिक बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। मोहन यादव सरकार जनवरी 2027 से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची जारी कर सकती है। संभावित फेरबदल में कई जिलों के कलेक्टरों के साथ मंत्रालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
राजधानी भोपाल में प्रशासनिक स्तर पर संभावित तबादलों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि इस बार अधिकारियों के कामकाज, आम जनता के प्रति उनके व्यवहार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय जैसे पहलुओं को भी अहमियत दी जा सकती है।
जनवरी 2027 से पहले जारी हो सकती है IAS की जंबो तबादला सूची
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार दीपावली के बाद बड़े प्रशासनिक फेरबदल को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। जनवरी 2027 से पहले IAS अधिकारियों के तबादले किए जाने की संभावना है।
संभावित सूची में अपर मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव, सचिव, संभागायुक्त और जिला कलेक्टर स्तर के अधिकारियों के नाम शामिल हो सकते हैं। कुछ अधिकारियों को मुख्य सूची जारी होने से पहले ही नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।
हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से किसी आधिकारिक तबादला सूची की घोषणा नहीं की गई है। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा।
अधिकारियों के कामकाज और जनप्रतिनिधियों से तालमेल की होगी समीक्षा
प्रशासनिक बदलाव के पीछे अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा को प्रमुख वजह माना जा रहा है। सरकार और बीजेपी संगठन यह आकलन कर रहे हैं कि अलग-अलग जिलों और विभागों में तैनात अधिकारी सरकारी योजनाओं को कितनी प्रभावी तरीके से लागू कर रहे हैं।
इसके अलावा आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान, शिकायतों पर कार्रवाई और जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के व्यवहार को भी समीक्षा का हिस्सा बनाया जा सकता है।
पिछले कुछ महीनों में प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। किसान आंदोलनों, जहरीली शराब से जुड़े मामलों और विभिन्न राजनीतिक विवादों के बाद भी कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया था।
23 जुलाई को अशोक बर्णवाल के मुख्य सचिव का पद संभालने के बाद से लगभग 36 IAS अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव होने की जानकारी सामने आई है। वहीं, IPS अधिकारियों के स्तर पर भी बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है।
स्वामित्व योजना की समीक्षा के बाद भी हो सकते हैं प्रशासनिक बदलाव
संभावित तबादला सूची से पहले सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की जा रही है। मोहन यादव सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर सरकार और संगठन विभिन्न विभागों के कामकाज का आकलन कर सकते हैं।
इसी क्रम में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि पत्रकों की नि:शुल्क रजिस्ट्री अभियान की समीक्षा की जानी है। इसमें जिलों की प्रगति और अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर पाने वाले क्षेत्रों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
सरकार यह जानने की कोशिश करेगी कि कुछ जिले इस अभियान में पीछे क्यों हैं और संबंधित अधिकारियों की ओर से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में क्या कमियां रह गई हैं।
फिलहाल प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी में अगली बड़ी तबादला सूची को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यदि प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी मिलती है तो कई जिलों के कलेक्टरों से लेकर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तक की जिम्मेदारियां बदल सकती हैं। हालांकि, किन अधिकारियों को नई पोस्टिंग मिलेगी, इसका खुलासा आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही होगा।
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