मध्य प्रदेश के नए डीजीपी की तलाश: 20 नवंबर को UPSC की अहम बैठक, रेस में 3 वरिष्ठ IPS अफसर

MP New DGP

By: Ravindra Singh

मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में कमान बदलने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मौजूदा पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना का कार्यकाल 30 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है और गृह विभाग द्वारा उनके सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किए जा चुके हैं। राज्य को 1 दिसंबर 2026 से नया डीजीपी मिल जाएगा। नए पुलिस मुखिया के नाम पर मुहर लगाने के लिए 20 नवंबर को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है।

रेस में 1991 बैच के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आगे

नए डीजीपी के पद के लिए मुख्य रूप से 1991 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों के नाम चर्चा में सबसे आगे चल रहे हैं:

  • वरुण कपूर: वर्तमान में जेल डीजी के पद पर कार्यरत वरुण कपूर तीनों दावेदारों में सबसे वरिष्ठ हैं। उन्होंने साइबर सुरक्षा क्षेत्र में ‘ब्लैक रिबन इनिशिएटिव’ और ‘प्रोजेक्ट साइ-कॉप्स’ जैसे नवाचारों से विशेष पहचान बनाई है। उनका कार्यकाल मई 2027 तक है।
  • उपेंद्र जैन: वर्तमान में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) के महानिदेशक उपेंद्र जैन इससे पूर्व पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक है।
  • प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव: वर्तमान में होमगार्ड डीजी के रूप में कार्यरत प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव महिला सुरक्षा शाखा की स्पेशल डीजी भी रह चुकी हैं। यदि उनके नाम पर सहमति बनती है, तो वे मध्य प्रदेश की पहली महिला डीजीपी बनकर इतिहास रचेंगी।

12 अधिकारियों की सूची से 3 नामों का तैयार होगा शॉर्टलिस्टेड पैनल

सुप्रीम कोर्ट के ‘प्रकाश सिंह केस’ के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकार ने 1991 से 1994 बैच के 12 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का रिकॉर्ड यूपीएससी को भेजा था। 20 नवंबर को होने वाली बैठक में यूपीएससी अध्यक्ष, राज्य के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति सर्विस रिकॉर्ड और गोपनीय रिपोर्ट (CR) के आधार पर 3 अधिकारियों का अंतिम पैनल तैयार करेगी। यह पैनल राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अंतिम नाम पर निर्णय लेंगे।

चयन प्रक्रिया की पूरी टाइमलाइन और नियम

डीजीपी चयन के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की सेवा, बेदाग रिकॉर्ड और कम से कम 6 महीने का शेष कार्यकाल होना अनिवार्य है। इससे पूर्व कैलाश मकवाना ने 1 दिसंबर 2024 को डीजीपी का पदभार ग्रहण किया था और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2026 तक बढ़ाया गया था। यूपीएससी की 20 नवंबर की बैठक के 2 से 4 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश के नए डीजीपी के नाम की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है।

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