By: Ravindra Singh
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। संस्थान की आंतरिक जांच में कई दवाओं और मेडिकल सामान की खरीद कीमत बाजार की तुलनात्मक दरों से कई गुना अधिक पाई गई है। सबसे हैरान करने वाला मामला हाई प्रेशर एक्सटेंशन ट्यूब का है, जिसकी तुलनात्मक कीमत महज 14.27 रुपए थी, लेकिन इसे 943.49 रुपए में खरीदा गया। यानी इसकी खरीद करीब 66 गुना अधिक कीमत पर हुई। जांच रिपोर्ट में 125 से अधिक दवाओं और 200 से ज्यादा मेडिकल एवं सर्जिकल आइटम की कीमतों में बड़ा अंतर सामने आया है। मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एम्स प्रबंधन से जवाब मांगा है।
125 से ज्यादा दवाओं और 200 मेडिकल आइटम की खरीद पर उठे सवाल
एम्स भोपाल की आंतरिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक, कई दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद निर्धारित तुलनात्मक दरों से 550 प्रतिशत से लेकर 6500 प्रतिशत से भी अधिक कीमत पर की गई। हाई प्रेशर एक्सटेंशन ट्यूब की खरीद कीमत तुलनात्मक दर से 6511.70 प्रतिशत ज्यादा दर्ज की गई। इसके अलावा प्रसव के बाद होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को नियंत्रित करने वाले इंजेक्शन समेत कई जरूरी दवाओं की कीमतों में भी भारी अंतर पाया गया।
इससे पहले 31 मई 2025 को एम्स के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने एक पत्र लिखकर अमृत फार्मेसी की महंगी दरों पर चिंता जताई थी। इस पत्र की प्रतिलिपि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को भी भेजी गई थी। इसमें बताया गया था कि फार्मेसी से मिलने वाली कुछ दवाएं खुले बाजार की तुलना में अधिक कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके बाद 15 अप्रैल 2025 को एक जांच समिति गठित की गई थी। समिति ने अमृत फार्मेसी की दरों की तुलना एम्स के अपने सप्लायरों के रेट कॉन्ट्रैक्ट से की। जांच में समान गुणवत्ता, पैकिंग और स्पेसिफिकेशन वाले उत्पादों की कीमतों में अंतर सामने आया।
रिपोर्ट में कुछ प्रमुख उदाहरण भी दर्ज किए गए हैं। मेर्वेलिन इंजेक्शन की तुलनात्मक कीमत 14 रुपए थी, जबकि खरीद 201.60 रुपए में हुई। नियासिनामाइड इंजेक्शन 4.26 रुपए की जगह 44.02 रुपए में खरीदा गया। आयरन सुक्रोज इंजेक्शन की तुलनात्मक कीमत 14.49 रुपए के मुकाबले 144.14 रुपए रही। इसी तरह टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन 22.33 रुपए की जगह 649.56 रुपए और जेंटामाइसिन इंजेक्शन 3.63 रुपए की जगह 64.87 रुपए में खरीदा गया।
अन्य सामान में एसीक्लोविर की तुलनात्मक कीमत 19.76 रुपए के मुकाबले 327.60 रुपए, सिरिंज फीडिंग ट्यूब 5.95 रुपए की जगह 49.80 रुपए और सर्जिकल डिस्पोजेबल गाउन 52.44 रुपए की जगह 420.15 रुपए में खरीदा गया। इन कीमतों के अंतर ने अस्पताल की खरीद व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
आयुष्मान मरीजों पर पड़ रहा महंगी दवाओं का असर, दो साल में 100 करोड़ बढ़ा बजट
तत्कालीन कार्यकारी निदेशक के पत्र के अनुसार, एम्स भोपाल में भर्ती होने वाले करीब 50 से 60 प्रतिशत मरीज आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं। ऐसे में दवाओं और सर्जिकल सामान की खरीद महंगी होने से इलाज का खर्च निर्धारित योजना पैकेज से अधिक हो सकता है। इसका अतिरिक्त आर्थिक भार अस्पताल को उठाना पड़ता है। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले मरीजों को कई जरूरी दवाएं और मेडिकल सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। महंगी खरीद का असर संस्थान के बजट पर भी पड़ सकता है।
पत्र में कुछ अन्य बिलों का भी जिक्र किया गया था। न्यूरोलॉजी विभाग के लिए 25 आईवी सेट की कुल कीमत 327.50 रुपए बताई गई, जबकि दूसरे मरीज से समान सेट के लिए प्रति सेट 56 रुपए वसूले गए थे। इसी तरह 600 रुपए एमआरपी वाले प्लेन शीट पैकेट का बिल 1000 रुपए बनाया गया। लिगेटिंग क्लिप के पैकेट पर 1171 रुपए कीमत दर्ज थी, लेकिन इसके लिए 1234 रुपए चार्ज किए गए।
एम्स में दवाओं और सर्जिकल सामग्री की खरीद का बजट भी लगातार बढ़ा है। वर्ष 2022-23 में यह करीब 145 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 245 करोड़ रुपए हो गया। यानी दो वर्षों के भीतर बजट में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। हालांकि, इस बढ़ोतरी का महंगी खरीद से सीधा संबंध है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए खरीद और खर्च से जुड़े रिकॉर्ड की विस्तृत जांच जरूरी है।
संस्थान की सेंट्रल फार्मेसी में मार्च 2025 तक केवल 13 रेट कॉन्ट्रैक्ट मौजूद थे। इसके कारण जरूरत के मुताबिक सीधे सप्लायरों से खरीद करने में परेशानी आ रही थी और 80 प्रतिशत से अधिक जरूरत अमृत फार्मेसी के माध्यम से पूरी की जा रही थी। बाद में एम्स प्रबंधन ने 40 नए रेट कॉन्ट्रैक्ट किए, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 78 हो गई। इनके जरिए लगभग 1600 तरह की दवाएं और मेडिकल सामग्री सीधे सप्लायरों से खरीदी जा सकती हैं। संस्थान का लक्ष्य साल के अंत तक रेट कॉन्ट्रैक्ट की संख्या 150 तक पहुंचाने का है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मांगा जवाब, एम्स प्रबंधन ने क्या कहा?
दवाओं की खरीद में सामने आए कीमतों के अंतर के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स भोपाल से कई अहम सवाल पूछे हैं। मंत्रालय ने जानकारी मांगी है कि भर्ती मरीजों के लिए दवाओं और मेडिकल सामान की खरीद किस जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR) के तहत की गई थी। साथ ही यह भी पूछा गया है कि खरीद के लिए निर्धारित टेंडर प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं।
एम्स में दवाओं की उपलब्धता और इस्तेमाल की निगरानी के लिए ड्रग एंड थेरेप्यूटिक्स कमेटी (DTC) बनाई गई है। इसके अलावा हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में स्टॉक की निगरानी के लिए डिजिटल व्यवस्था भी मौजूद है। बीओ स्टॉक मॉड्यूल में सामान का स्टॉक निर्धारित स्तर तक पहुंचने पर अलर्ट जारी होता है। इसके बाद रेट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जब कम कीमत पर सामान उपलब्ध कराने वाले सप्लायर मौजूद थे, तब महंगी दरों पर खरीद क्यों की गई।
अमृत फार्मेसी की शुरुआत मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसके बावजूद अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए इसी माध्यम से महंगी दवाएं और मेडिकल सामग्री खरीदे जाने पर सवाल उठे हैं। वहीं, प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र भी कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए संचालित किए जाते हैं।
इस मामले पर एम्स भोपाल के जनसंपर्क अधिकारी सत्येंद्र शरण ने बताया कि संबंधित पत्र पूर्व निदेशक के कार्यकाल का है। वर्तमान में इस मामले को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, आंतरिक जांच रिपोर्ट में दर्ज कीमतों के अंतर और खरीद प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों का पूरा जवाब संबंधित दस्तावेजों और आधिकारिक जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।
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