By: Ravindra Singh
मध्यप्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। उनके निर्वाचन के साथ ही प्रदेश में भाजपा की राज्यसभा सीटों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, जबकि कांग्रेस के पास अब केवल एक सीट रह गई है। हालांकि, पुरी के नामांकन को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए थे और दस्तावेजों में 100 से अधिक खामियां होने का दावा किया था। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस की सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए उनके नामांकन को वैध घोषित कर दिया।
कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारी के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। पार्टी अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।
कांग्रेस की आपत्तियों को निर्वाचन अधिकारी ने किया खारिज, हाईकोर्ट में चुनौती की तैयारी
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कई आपत्तियां दर्ज कराई थीं। कांग्रेस का कहना था कि पुरी के नामांकन और चुनावी शपथपत्र में 100 से अधिक कमियां हैं।
आपत्तियों में उनकी पत्नी के नाम और संपत्ति से जुड़ी जानकारी, विदेशी संपत्तियों का विवरण अमेरिकी डॉलर और स्विस फ्रैंक में देना, जिनेवा स्थित संपत्ति तथा विदेशी बैंक खातों से संबंधित जानकारियां शामिल थीं। इसके अलावा शपथपत्र के नोटरी सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए थे।
निर्वाचन अधिकारी उमेश कुमार शर्मा ने इन आपत्तियों पर हरदीप सिंह पुरी का पक्ष सुना। दस्तावेजों की जांच के बाद सभी शिकायतों को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया। अधिकारी के अनुसार, नामांकन में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के नियमों का उल्लंघन नहीं मिला।
वहीं, हेमंत कटारे ने कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव याचिका दाखिल की जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस की कानूनी टीम अब हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है।
दो निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्चे निरस्त, पुरी के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ
राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार लोहानी को समर्थन दिया था। उन्होंने कांग्रेस विधायकों के सहयोग से अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन जरूरी फॉर्म-26 शपथपत्र जमा नहीं करने के कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया गया।
राजकुमार लोहानी ने दस्तावेजों में कमी पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की। इसके अलावा एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी कांते सायन्ना का नामांकन भी अधूरी जानकारी के चलते निरस्त कर दिया गया।
दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्चे खारिज होने के बाद हरदीप सिंह पुरी ही एकमात्र वैध उम्मीदवार रह गए। इसी के चलते उन्हें मध्यप्रदेश से निर्विरोध राज्यसभा सांसद घोषित कर दिया गया।
इस निर्वाचन के बाद प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों का राजनीतिक समीकरण बदल गया है। अब भाजपा के पास 10 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट बची है। यह सीट केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उन्होंने 14 अक्टूबर को राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी थी।
कौन हैं हरदीप सिंह पुरी? जानिए राजनीतिक और प्रशासनिक सफर
हरदीप सिंह पुरी का जन्म 15 फरवरी 1952 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए ऑनर्स और एमए की डिग्री हासिल की। वर्ष 1974 में उनका चयन भारतीय विदेश सेवा (IFS) में हुआ। अपने राजनयिक करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वर्ष 2009 से 2013 तक उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया।
साल 2014 में हरदीप सिंह पुरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2019 से 2021 तक वे नागरिक उड्डयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और वाणिज्य मंत्री रहे। मई 2021 में उन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई।
पुरी वर्ष 2018 से राज्यसभा के सदस्य हैं। उनका मौजूदा कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त होना है। अब मध्यप्रदेश से निर्विरोध निर्वाचन के बाद वे एक बार फिर राज्यसभा पहुंच गए हैं। हालांकि, कांग्रेस की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने की तैयारी के चलते यह मामला आगे भी राजनीतिक और कानूनी चर्चा में बना रह सकता है।
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