By: Ravindra Singh
MP Pensioners Digital Life Certificate: मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। अब बुजुर्ग और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए बैंक या सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पहल से घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस व्यवस्था से प्रदेश के करीब 11 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि एक फोन कॉल या मोबाइल ऐप के जरिए अनुरोध करने पर डाकिया खुद घर पहुंचकर यह प्रक्रिया पूरी करेगा।
एक फोन कॉल पर घर पहुंचेगा डाकिया, ऐसे बनेगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशनर्स को सबसे पहले टोल फ्री नंबर 155299 पर संपर्क करना होगा। इसके अलावा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोग Google Play Store से Postinfo ऐप डाउनलोड करके भी अपनी रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। अनुरोध मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र का डाकिया निर्धारित पते पर पहुंचेगा।
डाकिया अपने साथ बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर आएगा, जिसके माध्यम से पेंशनर की पहचान का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए अंगूठे का निशान या चेहरे की पहचान (Face Authentication) की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। सत्यापन पूरा होने के बाद डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य पेंशनर्स को घर बैठे सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराना है।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए लगेगा 70 रुपये शुल्क, ये दस्तावेज रखें तैयार
घर पर डाकिया बुलाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रति प्रमाण पत्र 70 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद पेंशनर इसे आधिकारिक जीवन प्रमाण पोर्टल jeevanpramaan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
डाकिया के घर पहुंचने पर पेंशनर्स को कुछ जरूरी जानकारियां और दस्तावेज उपलब्ध रखने होंगे, ताकि सत्यापन की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके।
- आधार कार्ड नंबर
- पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर
- बैंक खाते से संबंधित जानकारी
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
इन जानकारियों की मदद से पहचान और पेंशन संबंधी विवरण का सत्यापन किया जा सकेगा।
मध्यप्रदेश के करीब 11 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा राहत
इस सुविधा का लाभ प्रदेश में रहने वाले अलग-अलग श्रेणियों के पेंशनर्स को मिल सकेगा। इसमें राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी, निगम-मंडलों के पेंशनर्स, निजी क्षेत्र के कर्मचारी और केंद्र सरकार के पेंशनभोगी शामिल हैं।
अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक, राज्य शासन और निगम-मंडलों के लगभग 4.50 लाख पेंशनर्स, निजी क्षेत्र एवं EPFO की EPS-95 योजना से जुड़े करीब 3.50 से 4 लाख पेंशनर्स तथा केंद्र सरकार, रेलवे, बैंक और सेना से जुड़े लगभग 2.50 से 3 लाख पेंशनर्स को इस सुविधा का लाभ मिल सकता है।
यह व्यवस्था विशेष रूप से उन बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार पेंशनर्स के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, जिन्हें हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या सरकारी कार्यालय तक पहुंचने में परेशानी होती है। अब घर पर ही बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए यह जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी और पेंशनर्स को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी।
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