By: Ravindra Singh
मध्यप्रदेश में बेटियों को अपनी समस्याएं और शिकायतें गोपनीय तरीके से प्रशासन तक पहुंचाने का मौका देने के लिए शुरू किया गया ‘बेटी की पेटी’ अभियान अब बदहाल नजर आ रहा है। साल 2019 में शुरू हुई इस पहल को प्रदेश के 42 जिलों तक विस्तार देने की तैयारी थी, लेकिन करीब सात साल बाद भोपाल, जबलपुर और खंडवा में हुई पड़ताल ने सरकारी दावों की हकीकत उजागर कर दी। कहीं शिकायत पेटियां गायब मिलीं, कहीं उन पर धूल और मकड़ी के जाले नजर आए, तो कहीं पुलिसकर्मियों को इस अभियान की जानकारी तक नहीं थी।
2019 में शुरू हुई थी पहल, 42 जिलों तक विस्तार का था लक्ष्य
मध्यप्रदेश में बेटियों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 2019 में ‘बेटी की पेटी’ अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसी लड़कियों को शिकायत दर्ज कराने का गोपनीय माध्यम उपलब्ध कराना था, जो पारिवारिक दबाव, सामाजिक डर या बदनामी की आशंका के चलते सीधे पुलिस और प्रशासन के पास जाने से हिचकिचाती हैं।
इस पहल के तहत स्कूलों, कॉलेजों, बालिका छात्रावासों, थानों और सार्वजनिक स्थानों पर स्टील के शिकायत बॉक्स लगाए जाने थे। इनमें छात्राएं और महिलाएं अपनी समस्याएं लिखकर डाल सकती थीं। योजना के अनुसार, इन पेटियों को नियमित रूप से खोलने और शिकायतों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की थी। कलेक्टर और एसपी की निगरानी में शिकायतों का निराकरण किया जाना था।
शुरुआत में यह अभियान आगर मालवा और ग्वालियर में लागू किया गया था। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत प्रदेश के 42 जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेजकर इसे लागू करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, इतने बड़े स्तर पर विस्तार की तैयारी के बावजूद आज इस अभियान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है।
भोपाल, जबलपुर और खंडवा में पड़ताल, कहीं पेटी गायब तो कहीं जानकारी नहीं
अभियान की मौजूदा स्थिति जानने के लिए तीन जिलों में पड़ताल की गई। राजधानी भोपाल में नादरा बस स्टैंड, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय और शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय का जायजा लिया गया। इन स्थानों पर ‘बेटी की पेटी’ नहीं मिली।
मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में एक शिकायत बॉक्स जरूर दिखाई दिया, जिस पर ‘मन मित्र’ लिखा था। लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। पेटी पर धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लगे थे। इससे साफ नजर आया कि शिकायतों के लिए बनाई गई व्यवस्था की नियमित देखरेख नहीं हो रही है।
वहीं नादरा बस स्टैंड और शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में न तो बेटी की पेटी मिली और न ही कोई सामान्य शिकायत बॉक्स दिखाई दिया।
जबलपुर में भी स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। कलेक्टर कार्यालय में एक शिकायत पेटी मौजूद थी, लेकिन वह भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए थी। इसके बाद पुलिस थानों में अभियान के बारे में जानकारी जुटाई गई, जहां पुलिसकर्मियों को ‘बेटी की पेटी’ योजना की जानकारी तक नहीं थी।
खंडवा के कोतवाली थाने में अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, वहां पहले शिकायत पेटी लगाई गई थी, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। थाने की ओर से बताया गया कि अब शिकायतों के लिए अलग-अलग संपर्क नंबर उपलब्ध हैं और लोग सीधे थाने पहुंचकर भी अपनी बात रख सकते हैं।
हालांकि, इस व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि बेटी की पेटी शुरू करने के पीछे मूल उद्देश्य ही उन लड़कियों को सुरक्षित और गोपनीय माध्यम देना था, जो सीधे थाने जाने में संकोच करती हैं।
पूर्व आईजी ने कहा- मेरे तबादले के बाद अभियान पर नहीं दिया गया ध्यान
अभियान की शुरुआत के समय ग्वालियर रेंज के आईजी रहे और वर्तमान में स्पेशल डीजी रेल राजा बाबू सिंह ने इसकी शुरुआती व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। उनके मुताबिक, योजना के शुरुआती दिनों में इसे अच्छा प्रतिसाद मिला था और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया भी नियमित रूप से चल रही थी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिकायत पेटी की दो चाबियां रखी जाती थीं। इनमें से एक संबंधित थाना प्रभारी और दूसरी स्कूल या कॉलेज के प्राचार्य के पास होती थी। पेटियों को हर सप्ताह खोला जाता था और प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने का प्रयास किया जाता था।
राजा बाबू सिंह के अनुसार, उनके स्थानांतरण के बाद अभियान पर पहले की तरह ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक बदलाव लाने वाली योजनाओं को सफल बनाने के लिए निरंतर निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों की सक्रियता जरूरी है।
इधर, प्रदेश में छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामले सामने आते रहे हैं। भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ा छात्राओं की ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म का मामला तथा मई 2025 में जबलपुर के एक शिक्षण संस्थान के छात्रावास में छात्राओं की वीडियो रिकॉर्डिंग का मामला सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
इस मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया से भी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। उनका पक्ष मिलने पर उसे खबर में शामिल किया जा सकता है।
तीन जिलों की पड़ताल के बाद अब सरकार और प्रशासन के सामने कई अहम सवाल हैं। प्रदेश के 42 जिलों में से कितने जिलों में वास्तव में पेटियां लगाई गई थीं? इनके माध्यम से कितनी शिकायतें मिलीं और कितनों का निराकरण हुआ? अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? यदि योजना बंद हो चुकी है, तो इसे दोबारा शुरू करने या इसकी विफलता की जवाबदेही तय करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?
बेटियों की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू हुई यह पहल अब खुद जवाब मांग रही है।
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